महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला?

हेलो दोस्त आज हम आपको बताएँगे की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला क्या है। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार का एहम फैशला है, महिलाओं को Direct Recruitment में मिलेगा 35% Reservation विधानसभा चुनाव से पहले मामा जी की शिवराज सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के अधीन सेवा में Direct Recruitment के सभी पदों में 35% पद अब महिलाओं के लिए आरक्षित करने के निर्णय की अधिसचूना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

MP Election 2023 विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार का अहम कदम, महिलाओं को सीधी भर्ती में मिलेगा 35% आरक्षण विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार का अहम कदम यह फैसला चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। शिवराज सरकार इस फैसले के जरिए महिलाओं के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं।

महिलाओं के हित के लिये शिवराज सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा दाव खेला?

सीधी भर्ती के सभी पदों में 35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित ऑनलाइन डेस्क, भोपाल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसे लेकर सभी पार्टियां जोर शोर के सभाएं करने में लगी हुई हैं। वहीं, विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि शिवराज सरकार ने महिला आरक्षण में वृद्धि करने का निर्णय किया है। अब Direct Recruitment के पदों पर महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 में संशोधन किया गया है।

विशेष उपबंध नियम 1997 में संशोधन क्या है?

(घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी। (ङ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत है। वन विभाग को छोड़कर यह सभी विभागों के पदों पर लागू होगा। आरक्षण सभी स्तर पर और प्रभागवार मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में दो करोड़ 62 लाख महिला मतदाता हैं।

35% पद महिलाओं के आरक्षित?

राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के सभी पदों में 35 प्रतिशत पद अब महिलाओं के लिए आरक्षित करने के निर्णय की अधिसचूना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। नवंबर 1995 में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का प्रविधान नियम में किया गया था। शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

वहीं, पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अन्य पदों पर 33 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार दिया जा रहा है, यानी जिस संवर्ग में जितने पद आरक्षित होंगे, उनमें महिलाओं के लिए निर्धारित मात्रा में पदों का आरक्षण रहेगा।

महिलाओं को लुभाने की कोशिशों में शिवराज सरकार?

विधानसभा चुनावों से पहले शिवराज सरकार महिलाओं को लुभाने की और उन्हें अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। शिवराज सरकार की ओर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में एक करोड़ 31 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत हैं और इन्हें 1250 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं।

ग्राम पंचायतों और वार्डों को जोड़ा जाएगा वर्चुअली?

बहनों, युवाओं और किसानों से जीवंत संवाद के इन कार्यक्रमों से नगरीय निकायों के सभी वार्डों और ग्राम पंचायतों को वर्चुअली जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने मंगलवार को इन कार्यक्रमों के संबंध में सभी संभाग आयुक्त तथा कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।

लाड़ली बहना योजना?

मुख्यमंत्री चौहान बहनों को 1500 रुपये की सौगात दे सकते हैं। वहीं, बहनों के बैंक खातों में योजना की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। वहीं, जो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना लागू की गई है। शिवराज सरकार की इस योजना से साढ़े चार लाख लोग लाभांवित होंगे। वहीं, 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना भी लागू की गई है। इसमें उज्जवला गैस कनेक्शन के उपभोक्ताओं के साथ लाड़ली बहना और विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) की महिलाएं भी शामिल होंगी।

प्रिय बहनों और युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे?

मध्य प्रदेश में बुधवार को लाडली बहनों और युवाओं के कौशल उन्नयन तथा पांच अक्टूबर को किसानों पर केंद्रित राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। छह अक्टूबर को विकास पर्व का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में बड़ी संख्या में हुए निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। फैसले के बाद महिलाओं ने इसे स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। इससे महिलाओं को सरकारी नौकरी में अधिक अवसर मिलेंगे।

FAQs

मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला क्यों किया?

मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए किया है। वर्तमान में महिलाओं के लिए आरक्षण 33 प्रतिशत है। इस नए फैसले के बाद यह बढ़कर 35 प्रतिशत हो जाएगा। यह फैसला वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों पर लागू होगा। आरक्षण सभी स्तर पर और प्रभागवार मिलेगा।

इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा?

इस फैसले से महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में अवसर बढ़ेंगे। महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में बढ़ेगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार का महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। यह फैसला महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह फैसला महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।

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Mukul

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